पुस २०, काठमाडौँ । वाणिज्य बैंकहरुले स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा मौज्दात रकमको ८० प्रतिशतसम्म मात्रै उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न पाउने भएका छन् ।
उक्त रकम आयात र व्यापारिक क्षेत्र बाहेकका उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्न पाइने गरी २०७९ असार मसान्तसम्मका लागि मात्र वाणिज्य बैंकहरुले निक्षेपको रुपमा गणना गर्ने गरी निर्णय भएको राष्ट्र बैंक सरकारी लेखा फाँटका कार्यकारी निर्देशक रामबहादुर मानन्धरले जनाएका छन् ।
अर्थमन्त्रालयको निर्णय कार्यान्वयनका लागि पुस २० गतेदेखि राष्ट्र बैंकमा रहेको स्थानीय तहको कारोबारको सोधभर्नाका लागि संशोधित फारम नम्बर १ को नमूना बमोजिम स्थानीय तहको ८० प्रतिशतसम्म रकम वाणिज्य बैंकमा रहने र २० प्रतिशत राष्ट्र बैंकमा जम्मा हुने गरी प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिइएको कार्यकारी निर्देशक मानन्धरले बताए ।
